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दिल्ली में 1 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा

Published 11 July 2026

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2026 से DTC और क्लस्टर बसों में महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर यात्रियों की मुफ्त यात्रा केवल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से होगी। यह कार्ड 'एक राष्ट्र, एक कार्ड' और National Common Mobility Card (NCMC) प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। 31 जुलाई 2026 के बाद गुलाबी कागजी टिकट मान्य नहीं होंगे। यह योजना 12 वर्ष या उससे अधिक आयु की दिल्ली निवासी महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लागू है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में डिजिटल सत्यापन, पारदर्शिता और समावेशी डिजिटल शासन को बढ़ावा देना है

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2026 से दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और क्लस्टर बसों में महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा केवल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध होगी।

गुलाबी कागजी टिकट 31 जुलाई 2026 तक ही मान्य रहेंगे।

योजना का परिचय

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ 2 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। यह कार्ड 'एक राष्ट्र, एक कार्ड' (One Nation, One Card) पहल तथा National Common Mobility Card (NCMC) प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जिससे सार्वजनिक परिवहन में डिजिटल एवं एकीकृत भुगतान प्रणाली को बढ़ावा मिलता है।

पात्रता एवं आवेदन

इस योजना का लाभ दिल्ली की 12 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएँ एवं ट्रांसजेंडर निवासी प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन के लिए दिल्ली का आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है।

प्रमुख विशेषताएँ

यह स्मार्ट कार्ड DTC एवं क्लस्टर बसों में डिजिटल सत्यापन (Digital Verification) और यात्रा रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है।

इससे मुफ्त यात्रा प्रणाली अधिक पारदर्शी, डिजिटल और कुशल बनेगी तथा कागजी टिकटों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

क्रियान्वयन एवं बजट

18 मई 2026 तक दिल्ली में 73 केंद्रों के माध्यम से 8.40 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके थे।

योजना एवं इसके डिजिटल एकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2026–27 के बजट में ₹450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

UPSC परीक्षा दृष्टि

UPSC के लिए National Common Mobility Card (NCMC), डिजिटल गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण, समावेशी सार्वजनिक परिवहन, तथा राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाएँ महत्वपूर्ण विषय हैं।

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