गृह ज्योति योजना: कर्नाटक की 200 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना और समावेशी ऊर्जा सुरक्षा
गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य बिजली बिल का बोझ कम करना, ऊर्जा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना तथा निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत देना है। यह योजना केवल घरेलू बिजली कनेक्शनों पर लागू है और निर्धारित शर्तों के तहत मकान मालिकों एवं किरायेदारों दोनों को इसका लाभ मिलता है। आवेदन सेवा सिंधु पोर्टल या संबंधित ESCOM के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि आधार एवं बिजली खाते को लिंक करना अनिवार्य है।
गृह ज्योति योजना (Gruha Jyothi Scheme) कर्नाटक सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू बिजली व्यय को कम करना, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना तथा सभी के लिए सस्ती एवं सुलभ ऊर्जा सुनिश्चित करना है।
योजना के उद्देश्य
योजना का प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा तक समान पहुँच (Energy Access) सुनिश्चित करना और घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल का बोझ कम करना है। इसके माध्यम से परिवारों की बचत बढ़ाने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर अधिक व्यय करने की क्षमता विकसित करने तथा ऊर्जा न्याय (Energy Justice) और समावेशी विकास (Inclusive Development) को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।
प्रमुख प्रावधान
योजना केवल घरेलू बिजली कनेक्शनों पर लागू होती है तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ता इसके दायरे से बाहर हैं। पात्र परिवारों को 200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ मिलता है। योजना का लाभ मकान मालिकों के साथ-साथ किरायेदारों को भी निर्धारित शर्तों के अधीन उपलब्ध है। प्रत्येक परिवार को केवल एक घरेलू बिजली कनेक्शन पर यह सुविधा प्रदान की जाती है।
पात्रता एवं क्रियान्वयन
आवेदक का कर्नाटक का निवासी या पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। घरेलू बिजली कनेक्शन को आधार कार्ड एवं बिजली खाते (RR Number/Account ID) से लिंक करना अनिवार्य है। किरायेदारों को स्व-घोषणा (Self Declaration) प्रस्तुत करनी होती है। आवेदन सेवा सिंधु (Seva Sindhu) पोर्टल अथवा संबंधित ESCOM (Electricity Supply Company) के माध्यम से किया जा सकता है।
UPSC के लिए महत्त्व
यह योजना ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security), लक्षित सब्सिडी (Targeted Subsidy), सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य (Welfare State), समावेशी विकास तथा राज्यों की लोक-कल्याणकारी नीतियों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। UPSC मुख्य परीक्षा (GS Paper-II) में राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी सुधार, वित्तीय समावेशन और सतत विकास के संदर्भ में इसका विश्लेषण किया जा सकता है।
