बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 से डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता

संसद ने Bankers’ Books Evidence Bill, 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने 10 अगस्त 2026 को इसे ध्वनि मत से मंजूरी दी, जबकि लोकसभा इसे एक सप्ताह पहले पारित कर चुकी थी। यह विधेयक लगभग 135 वर्ष पुराने Bankers’ Books Evidence Act, 1891 का स्थान लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग रिकॉर्ड से संबंधित कानूनी ढाँचे को वर्तमान डिजिटल एवं तकनीकी परिवेश के अनुरूप बनाना है।

डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता

नए विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान Electronic और Digital Bank Records को अदालतों में साक्ष्य के रूप में मान्यता देना है। इसके अंतर्गत बैंक के भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल होंगे। रिकॉर्ड बैंक परिसर के भीतर या बाहर, Cloud Storage, Backup Systems और Disaster Recovery Systems में भी संग्रहीत हो सकते हैं। इससे डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था में उत्पन्न रिकॉर्ड की न्यायिक स्वीकार्यता स्पष्ट होगी।

Technology-Neutral कानूनी ढाँचा

विधेयक बैंक रिकॉर्ड के लिए एक Technology-Neutral Legal Framework स्थापित करने का प्रयास करता है। इसका अर्थ है कि कानून किसी एक विशेष तकनीक या रिकॉर्ड-स्टोरेज प्रणाली पर निर्भर नहीं रहेगा। भविष्य में बैंकिंग तकनीक बदलने पर भी यह कानूनी ढाँचा प्रासंगिक बना रहेगा। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में Internet Banking, Mobile Banking, Digital Payments, Cloud Computing और Automated Data Systems का तेजी से विस्तार हुआ है।

डिजिटल रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण

विधेयक में बैंक रिकॉर्ड को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए Standardised Authentication Procedure की व्यवस्था की गई है। रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण में हस्तलिखित, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जा सकता है। इससे यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि प्रस्तुत डिजिटल रिकॉर्ड वास्तविक बैंक रिकॉर्ड है और उसमें अनधिकृत परिवर्तन नहीं किया गया है। यह प्रावधान डिजिटल साक्ष्य की Authenticity और Evidentiary Value को मजबूत करता है।

1891 के कानून को बदलने की आवश्यकता

Bankers’ Books Evidence Act, 1891 ऐसे समय बनाया गया था जब बैंकिंग रिकॉर्ड मुख्यतः कागजों और भौतिक खाताबही के रूप में रखे जाते थे। आज बैंक बड़ी मात्रा में डेटा डिजिटल माध्यमों से संग्रहित करते हैं। पुराने कानून में आधुनिक Cloud-based Storage, Digital Records और Electronic Data की बदलती प्रकृति को पर्याप्त रूप से संबोधित करना कठिन था। नया विधेयक इसी कानूनी अंतर को दूर करते हुए बैंकिंग व्यवस्था को Digital India और आधुनिक वित्तीय प्रणाली के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है।

बैंक अधिकारियों को अनावश्यक अदालती कार्यवाही से संरक्षण

विधेयक का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू Bank Officials की सुरक्षा और प्रक्रिया को सरल बनाना है। कई मामलों में बैंक स्वयं विवाद का पक्षकार न होने के बावजूद अधिकारियों को पुराने कागजी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए अदालत में बुलाया जाता था। नए प्रावधानों का उद्देश्य ऐसी अनावश्यक उपस्थिति को कम करना है। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय को बैंक या संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होने का आदेश देने की शक्ति बनी रहेगी।

UPSC के लिए महत्व

यह विषय GS Paper-II (Polity & Governance) और GS Paper-III (Indian Economy, Banking, Digitalisation) दोनों के लिए उपयोगी है। इसे Digital India, Digital Public Infrastructure, Digital Evidence, Financial Sector Reforms, Data Governance और न्यायिक प्रक्रिया के आधुनिकीकरण से जोड़कर समझना चाहिए।