कर्नाटक बाइक टैक्सी विवाद पहुँचा सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 23 जनवरी 2026 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने माना था कि मोटरसाइकिलों को Transport Vehicle के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और निर्धारित शर्तों के तहत उन्हें Bike Taxi/Contract Carriage के रूप में संचालित किया जा सकता है। अदालत ने राज्य को संबंधित परमिट आवेदनों पर कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया था।

हाई कोर्ट का संवैधानिक दृष्टिकोण

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बाइक-टैक्सी व्यवसाय को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संरक्षित वैध व्यवसाय माना। यह अनुच्छेद नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने तथा व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है और अनुच्छेद 19(6) के तहत सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट के अनुसार, बिना स्पष्ट कानूनी आधार के पूर्ण प्रतिबंध लगाना उचित प्रतिबंध नहीं माना जा सकता।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मुख्य कानूनी प्रश्न

इस विवाद का केंद्र Motor Vehicles Act, 1988 है। हाई कोर्ट ने माना कि मोटरसाइकिल को केवल इस आधार पर Transport Vehicle की श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता और वह परिस्थितियों के अनुसार Contract Carriage के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। संबंधित कानूनी प्रावधानों में धारा 2(25), 2(47), 74 और 93 महत्वपूर्ण हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमुख प्रश्न यह है कि मौजूदा केंद्रीय कानून के तहत बाइक टैक्सी के संचालन की अनुमति किस सीमा तक दी जा सकती है और राज्य सरकार किस प्रकार के नियामक प्रतिबंध लगा सकती है।

कर्नाटक सरकार की प्रमुख चिंताएँ

राज्य सरकार का तर्क है कि बाइक टैक्सी को अनुमति देने से पहले पर्याप्त Regulatory Framework आवश्यक है। इसमें यात्री सुरक्षा, वाणिज्यिक बीमा, चालक की जवाबदेही, वाहन परमिट, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल हैं। राज्य यह भी चाहता है कि निजी उपयोग के लिए पंजीकृत मोटरसाइकिल और व्यावसायिक यात्री परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलों के बीच स्पष्ट नियामक अंतर हो। इस दृष्टिकोण से मामला केवल व्यवसाय की स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि Public Safety और Regulatory Governance का भी है।

बाइक टैक्सी और गिग इकोनॉमी का संबंध

बाइक टैक्सी का मुद्दा भारत की तेजी से बढ़ती Platform/Gig Economy से भी जुड़ा है। Ola, Uber और Rapido जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म तथा बाइक चालक इसके प्रमुख हितधारक हैं। बाइक टैक्सी समर्थकों के लिए यह कम लागत, Last-Mile Connectivity और रोजगार/आजीविका का माध्यम है, जबकि सरकार के लिए चुनौती यह है कि नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देते हुए सुरक्षा, बीमा और श्रमिक कल्याण सुनिश्चित किया जाए। कर्नाटक ने यह भी तर्क दिया है कि मोटरसाइकिलों का उपयोग डिलीवरी एवं लॉजिस्टिक्स जैसे अन्य गिग कार्यों में जारी रह सकता है।

UPSC के लिए व्यापक महत्व

यह मामला UPSC के लिए GS Paper-II और GS Paper-III दोनों से जुड़ा है। GS-II में इसे अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद 19(6), उचित प्रतिबंध, न्यायिक समीक्षा और संघवाद से जोड़ा जा सकता है। GS-III में यह Urban Mobility, Gig Economy, Digital Platforms, Road Safety और Sustainable Transport से संबंधित है। व्यापक रूप से यह मामला दिखाता है कि नई तकनीक आधारित सेवाओं के सामने सरकार को “प्रतिबंध बनाम नवाचार” के बजाय “उचित और प्रभावी विनियमन” का संतुलन स्थापित करना चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक की SLP 22 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई थी।